भारत के मेधावी छात्र अब पैसों की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए पीएम- विद्यालक्ष्मी योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में दाखिला लेने वाला कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन शुल्क और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना कुछ गिरवी रखे या गारंटर के कर्ज ले सकता है। देश के 860 उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में 22 लाख छात्र इस योजना के दायरे में आएंगे। छात्र 7.5 लाख रु. तक के कर्ज के लिए बकाया डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के भी पात्र होंगे। जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रु. तक के कर्ज पर 3% की ब्याज छूट भी दी जाएगी। सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले और तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
NIRF की रैंकिंग से तय होंगे संस्थान
860 संस्थानों की सूची हर साल जारी होगी। ये NIRF की रैंकिंग से तय होगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों संस्थान शामिल होंगे। हालांकि, सरकारी संस्थानों से पढ़ने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के एकीकृत पोर्टल पर छात्र कर्ज के साथ- साथ ब्याज में छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
7 लाख नए छात्रों को होगा फायदा
सरकार ने 2024-25 से 2030-31 तक के सत्र के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी लगाने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और देशभर में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
क्या है योजना
10 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% छूट मिलेगी।
किसे मिलेगा फायदा
जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी और सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं।
बजट और लाभार्थी
2024-25 से 2030-31 तक के लिए 3,600 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इससे 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।